विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्चको आदेश
काठमाडौं । विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई मताधिकारको व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
२०७४ साल वैशाख १४ गते अधिवक्ता प्रेमचन्द्र राईले दायर गरेको रीटमाथि सुनुवाई गर्दै बुधबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलाशबाट सरकारको नाममा यस्तो आदेश जारी गरिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशलगत्तै अब सरकारले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकारका लागि कानुन बनाएर पूर्वाधार निर्माण गरी व्यवस्था गर्ने विस्वास लिइएको छ । आदेशको संक्षिप्त विवरण शुक्रबारसम्म आउने बताइएको छ ।
विदेशमा बसेर देशमा अर्बो रेमिट्यान्स पठाउने तर उनीहरुलाई आफ्नो नेतृत्व छान्ने हक नभएको भन्दै विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मताधिकार हुनुपर्ने अावाज उठ्दै अाईरहेको थियो ।
