बिचार

धादिङको थाक्रे गाउपालिका वडा नं१०चिउरी पाटीमा सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । थाक्रे गाउपालिका बाट आर्थिक बर्ष २०७५र०७६ मा संचालन भएका योजना तथा कार्यक्रम का विषयमा सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको हो । थाक्रे गाउपालिकाको आयोजना तथा कृषि रेडियो धादिङको सहकार्यमा साविकको केवल पुर गाविस तथा हालका थाक्रे गाउपालिका वडा नं। ९ र १० मा गरिएको

सार्वजनिक सुनुवाई हुने बारे थाक्रे गाउपालिकाको सूचना। आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सञ्चालन भएका विभिनन योजना तथा कार्यक्रमहरुको विषयमा सार्वजनिक सुनुवाईको कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हुनाले आम उपभोक्ता तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला सबैमा निम्न मिती, स्थानमा उपस्थित भईदिनुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ । सार्वजनिक सुनुवाई हुने मिती, स्थान र समय । मिती २०७६ श्रावण २७ गते ः– साविकको तसर्पु गाविस

अनिल रुपाखेती । बिकासका लागि – ग्रामीण बिकास बिकास भनेको सकारात्मक रुपान्तरण हो। चाहे त्यो जुनसुकै क्षेत्र भित्र नै किन नहोस् । रुपान्तरण भन्नाले कुनै बिषय बस्तु को रुपमा रहि आएको अवस्थाबाट सकारात्मक मार्गतर्फ परिवर्तन भएको अवस्था भन्ने बुझिन्छ। जहाँ जे कुराको अभाव छ, ती कुराहरू प्राप्त हुनु नै बिकास को पथमा लम्कनु हो भन्न

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा यसअघिको ‘पिपुल्स कंग्रेस’ सम्म भावी नेतृत्व तयार गर्ने एउटा विधि थियो। पार्टीको सर्वोच्च निकाय ९ सदस्यीय स्ट्यान्डिङ कमिटीमा ५० देखि ६० वर्ष उमेरका दुई जना नेता ल्याइन्थ्यो। ती नेता पाँच वर्ष स्ट्यान्डिङ कमिटीमा बसेर काम गर्थे। त्यसपछि एक जना राष्ट्रपति हुन्थ्यो, अर्को प्रधानमन्त्री। ती नेताहरु भविष्यका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री हुन् भनेर पार्टीले

महान बैज्ञानीक अल्वर्ट आन्टाइले भन्नु भएको छ हामीले संसारलाइ जसरी वुझेका छौ त्यसको आधार भनेको हाम्रो सोचाइको प्रकृया हो, जव सम्म हामीले सोचाइ वदल्न सक्दैनौ तव सम्म हामीले नयाँ संसार प्राप्त गर्न सक्दैनौ । संसारका सबै समृद्धताहरु मानव निर्मित हुन । मानिसले आफुसँग भएको ज्ञान, सिप, योग्यता, दक्षता र क्षमताको अधिकतम सदुपयोग गर्न सक्यो भने

नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका महासचिव लक्ष्मण शर्मासग गरिएकाे कुराकानि संघीयता अभ्यासको शिक्षा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव परेको अनुभूति गरिरहनुभएको छ ? शैक्षिक जीवनलाई कता लगिरहेको छ ? एउटा त, स्थानीय तहले नीति बनाउन सकेको छैन । केन्द्र अथवा संघको रुचि अथवा अभिप्रायहरुलाई तल कसरी लागू गर्ने भन्ने विषयको तयारी भइसनसकेको अवस्था छ । यसर्थ, स्थानीय तहमा