ज्यामरुङका स्थानीयले मंसिर ४ गते हुने निर्वाचन बहिष्कार गर्ने

काठमाडौं, । धादिङ जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका स्थित ज्यामरुङका स्थानीयले आगामी मंसिर ४ गते हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएका छन् । श्री ५ को वायुगुठी, समस्या समाधान संघर्ष समिति, वडामा क्रियाशिल सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीका प्रतिनिधि र सम्पूर्ण ज्यामगुरुङवासीले आगामी मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचन बहिष्कार गर्ने भएका हुन् ।
शनिबार काठमाण्डौको रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले निर्वाचन बहिष्कार गर्न लागेको जनाएको हो । संघर्ष समितिका संयोजक ईश्वरीबहादुर लम्सालले आफूहरु कुनै रहरले नभई बाध्यताले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो ‘यो भनेको ३५ सय घरधुरीको बगिरहेको आँशु हो । हाम्रो समस्या समाधानको लागि पत्रकारहरुको ठूलो हात हुनेछ । हामी दिनप्रतिदिन त्यसै संघर्षमा उत्रिएका होईनौं । सबै निकाय धाएका छौं । तर कतैबाट समस्या समाधान नभएकोले यो निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णयमा पुगेका हौं ।’
कार्यक्रममा बोल्दै निलकण्ठ नगरपालिका वडा–११ अध्यक्ष तथा सोही वडाका कांग्रेसका सभापति रामबहादुर श्रेष्ठले आफ्नो वडाका सबै दलका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा वडा कार्यालयको रोहबरमा आगामी निर्वाचन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो । उहाले उक्त निर्णय सर्वसम्मत रहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो । उहाले २०३२ सालदेखि जग्गाको नापी सुरु भएको र आफूहरु सोही कालदेखि नै जग्गाको धनी रहँदै आएको, र बहुदल र प्रजातन्त्र आउँदापनि जग्गाधनी रहेको, ०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र आएपछि भने आफूहरुलाई सरकारको लापरवाहीको कारण जग्गाधनीबाट (कुनै पनि सूचना नदिईकन मोही बनाउने काम भयो) त्यही कारण आफूहरुले निर्वाचन बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेको उहाले बताउनुभयो ।
उहाले गुठीको विरुद्धमा यसअघि पनि आन्दोलन चलेको स्मरण गराउनुभयो । श्रेष्ठले ०७४ को निर्वाचनपछि गुठी संघर्ष समितिमार्फत आन्दोलन गरेको स्मरण गराउँदै आफूहरुको मागबारे भने कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो पोख्नुभयो । कार्यक्रममा सो क्षेत्रमा क्रियाशिल नेकपा (माओवादी केन्द्र) की प्रदेश कमिटी सदस्य सरला धमलाले पनि समितिले अघि सारेको माग र गरेको निर्णयमा ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाले आफूहरु माग पूरा गराउनको लागि राष्ट्रिय मुद्दा बनाएर अघि बढेको बताउनुभयो । उहाले आफूहरु पहिले जग्गाधनी रहेको र अहिले आएर राज्यको लापरवाहीको कारण सुकुम्बासीमा परिणत भएको गुनासो पोख्नुभयो । उहाले सम्पत्तिमाथिको नागरिकको मौलिक हक हनन भएको टिप्पणी गर्दै समितिले चाल्ने कदममा आफू र आफ्नो दलको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहने पनि बताउनुभयो ।
त्यस्तै, सोही क्षेत्रमा सक्रिय नेकपा (एमाले) वडा ईन्चार्ज केदार लम्सालले पनि समितिको निर्णयको ऐक्यबद्धता जनाउनुभएको छ । उहाले आफूहरु दलीय आवद्धताभन्दा माथि उठेर आफूहरुको माग र मुद्दाको सम्बोधन गर्न लागिपरेको बताउँदै निर्वाचन बहिष्कार गर्नको लागि सबैमा आग्रह गरेको बताउनुभयो । यस्तै, राप्रपाका प्रतिनिधि नमराज धमलाले राज्यको लापरवाहीको कारण आफूहरु सुकुम्बासी बन्नुपरेको बताउनुभयो । उहाले भन्नुभयो, ‘गणतन्त्रले श्री ५ भन्ने शब्द मेटाईदिएको छ । प्रदेश सरकार गठन भएपछि हाम्रो जग्गा तलमाथि भएको छ ।’ उहाले आफूहरुको जग्गा गुठीमा रहेको भनेर कतैपनि अभिलेखमा नदेखिएको भन्दै नेताहरुको प्राविधिक गल्तीको कारण यस्तो भएको भन्दै सो जग्गाबारे राज्यले तत्काल छानबिन समिति गठन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

हेर्नुहोस् संघर्ष समितिले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती
मिति २०७९÷०७÷०५
निर्बाचन बहिष्कार संम्बन्धि प्रेस बिज्ञप्ति
उपरोक्त सम्बन्धमा धादिङ्ग जिल्ला साविकको ज्यामरुङ गा.वि .स. हाल नीलकण्ठ नगरपालीका १०÷११ साविकको कटुञ्जे गा.वि.स.हाल नेत्रावती डोबजोङ गा.पा. का विभिन्न क्षेत्रमा भएको जग्गा पुस्तौ– पुस्तादेखि भोगचलन गर्दै आएको र नापी हुँदाको वखतदेखि वि.स.२०३२ साल देखी नै रैतान पूर्जा जग्गाधनी रहेको र त्यस बखतमा तिरो तिर्नका लागि भनेर जग्गाधनी पूर्जामा श्री ५ को वायुगुठी लेख्न तत्कालिन कथित वडा हाकिमको आदेशले लगाएकोमा भू–सूचना प्रणाली (एलआरआईएम) सिष्टमको समस्या देखाउँदै जग्गाधनीको महलमा श्री ५को वायु गुठी र मोहीमा व्यक्तिको नाम लेखी जग्गा धनीको हक हिस्सा महलमा एकलौटी लेखी कुनै तथ्य र प्रमाण नमिल्ने पूर्जा वितरण गरेको हुँदा निम्न बुँदाका आधारमा यस्ता अवाञ्छित र गैर न्यायिक राज्यआतंक र सम्पत्तिमाथिको व्यक्तिको मौलिक हक कायम गराउन को लागी बिभीन्न समयमा भयका ध्यानाकर्षण, भेला र आन्दोलनको बाबजुद पनि राज्य, सरकारको तर्फबाट केहि पहल र हाम्रो समस्याको संबन्धमा केहीपनि सुनुवाई नभयको हुदाँ र राजनीतिक नेताहरू समस्याको बिसयमा जानकार रहे पनि राजनैतिक मुद्दा बनाउन अनुदार देखिएकले राज्यविहीन नागरिको मैलिक हक हनन् हुँदासमेत मुखदर्शक राज्यको आयोजनामा हुने निर्बाचन अबज्ञा र बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छौ।