देश विकास

थाक्रे (धादिङ) । एकीकृत सामुदायिक विकास अभियान (ICDC) नेपालले धादिङको थाक्रे गाउँपालिकामा सञ्चालन गर्दै आएको स्थानीय अधिकार कार्यक्रम (LRP-43) को सामाजिक लेखापरीक्षण साउन २५ गते थाक्रे गाउँपालिकाको सभाहलमा सम्पन्न गरेको छ।

संस्थाले कार्यक्रममार्फत हालसम्म सञ्चालन गरेका गतिविधि, हासिल गरेका उपलब्धि तथा समुदायमा परेको प्रभावबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका विषयमा खुला छलफल गरेको हो।

कार्यक्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, विषयगत शाखा प्रमुख, विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षक, बाल क्लबका प्रतिनिधि, किशोरी सञ्जाल, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक महिला, कृषक समूहका सदस्य, नागरिक मञ्चका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको उत्साहजनक सहभागिता रहेको थियो। सहभागीहरूले संस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तीकरण, बाल अधिकार तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा पुर्‍याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै दिगोपन र बजारीकरणमा थप ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।

१. सञ्चालन तथा संयमको प्रतिबद्धता (ICDC नेपाल)

कार्यक्रमको सुरुवात गर्दै ICDC नेपाल धादिङका कोषाध्यक्ष गोपाल गुरूङले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँले सामाजिक लेखापरीक्षण कार्यक्रम संस्थाको पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रदर्शन गर्ने प्रमुख माध्यम भएको स्पष्ट पार्नुभयो।

२. शैक्षिक सुधार, पूर्वाधार र गुणस्तर वृद्धि

LRP-43 कार्यक्रमले थाक्रे गाउँपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरूमा शैक्षिक वातावरण सुधार, भौतिक पूर्वाधार निर्माण र शिक्षकहरूको क्षमता विकासमा खेलेको भूमिकाबारे विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरूले विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्नुभयो।

“लाटीदेवी माध्यमिक विद्यालयमा ICDC नेपाल र ActionAid नेपालको सहकार्यमा कुल रु. ६,४९,८५० को सहयोग प्राप्त भएको थियो। जसमध्ये ६ लाख रूपैयाँमा विद्यालयको दक्षिणी भागमा जोखिमपूर्ण रहेको बाटोछेउमा घेराबार निर्माण गर्‍यौँ र रु. ४९,८५० मा बालमैत्री ECD कक्षा व्यवस्थापन गर्‍यौँ। यसका साथै पाथीभरा होटल धार्केमा आयोजित ५ दिने विषयगत अंग्रेजी शिक्षण तालिमले शिक्षकहरूको सिकाउने शैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याएको छ। तालिमपछि हामीले थाक्रेभरिका अंग्रेजी शिक्षकहरूको ह्वाट्सएप ग्रुप बनाई अनुभव आदानप्रदान गरिरहेका छौँ। यसैको नतिजा स्वरूप यस वर्षको SEE नतिजामा अघिल्लो वर्षको ६५ प्रतिशतबाट बढाएर नियमिततर्फ ७० प्रतिशत र पूरक परीक्षा पछि १०० प्रतिशत विद्यार्थीहरूलाई ग्रेडेड गराउन सफल भएका छौँ।”

— कृष्ण तामाङ, अंग्रेजी शिक्षक, श्री लाटीदेवी माध्यमिक विद्यालय (थाक्रे-१)

“ज्योति माध्यमिक विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने अभियानमा ICDC नेपाल र गाउँपालिकाको सहकार्यमा १० कोठे अपाङ्गमैत्री कक्षाकोठा भवन, २० जना क्षमताको अपाङ्ग छात्रावास, १०० जना क्षमताको क्यान्टिन र अपाङ्गमैत्री शौचालय निर्माण भएका छन्। क्यान्टिन सञ्चालनले विद्यार्थीहरू जंक फुडबाट टाढा रहेका छन् भने विद्यालयको अनुशासन कायम गर्न मद्दत पुगेको छ। शैक्षिक नतिजातर्फ विगत ३ वर्षदेखि SEE, कक्षा ८ र १२ मा नतिजा ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ। यस वर्ष कक्षा १२ मा थाक्रे गाउँपालिकामै सर्वोत्कृष्ट ३.७५ GPA ल्याउन सफल भएका छौँ। पूर्वाधारको दिगोपन र सरसफाइका लागि विद्यार्थीहरूलाई ४ वटा हाउसमा विभाजन गरी गार्डेनिङ र नियमित सफाइको जिम्मेवारी दिइएको छ।”

— सहदेव रेग्मी, प्रधानाध्यापक, श्री ज्योति माध्यमिक विद्यालय (थाक्रे-९)

“ICDC नेपालले थाक्रे गाउँपालिकासँग समन्वय गरी समुदायका लक्षित वर्गसम्म पुगेर गरेको सहयोग सराहनीय छ। तर लगानी गर्दा संस्था र पालिकाले विद्यालयको विद्यार्थी संख्या, डाउनसाइजिङको सम्भावना र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई शिक्षा शाखासँगको समन्वयमा अझ मसिनोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ। बालबालिकाका हजारौँ चित्र र भावनाले धेरै कुरा बोलिरहेका छन्। संस्थाको पहिलो प्रवेश र लक्षित विद्यार्थी तथा अभिभावक छनोटका क्रममा अपनाइने प्रक्रियाहरूलाई अझ बढी स्पष्ट र पारदर्शी बनाउनुपर्ने देखिन्छ।”

— राजन अर्याल, प्रधानाध्यापक, लीलाकाली माध्यमिक विद्यालय (थाक्रे-२)

“ICDC नेपालको बालमैत्री सिकाइ वातावरण सुधार परियोजना अन्तर्गत अमर्खु माविमा रु. ४ लाख बराबरको प्लेस्टेशनसहित बालमैत्री कक्षाकोठा व्यवस्थापन गरिएको छ। पानी चुहिने र अग्ला बेन्च भएका पुराना कक्षाकोठाबाट ECD देखि कक्षा ३ सम्म छुट्टै भवनमा रमाइलो वातावरणमा पढ्ने र खेल्ने व्यवस्था भएपछि विद्यार्थीहरूको नियमित उपस्थिति दरमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ।”

— अमर्खु माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक प्रतिनिधि

३. बाल अधिकार, किशोरी सशक्तीकरण र सामाजिक सचेतना

कार्यक्रममा बालबालिका तथा किशोरीहरूले आफूहरूले समाजमा पुर्‍याएको योगदानका साथै अझै झेल्नुपरेका समस्याहरूबारे खुलेर धारणा राखेका थिए।

“बाल क्लबले बालबालिकाको नेतृत्व विकास, अतिरिक्त क्रियाकलाप, वातावरण दिवसमा र्‍याली, जंक फुड नियन्त्रण अभियान तथा भित्तेपत्रिका प्रकाशन जस्ता कार्य गर्दै आएको छ। विद्यालयमा गुनासो पेटिकाको व्यवस्थापनले समस्या समाधानमा सहयोग पुर्‍याएको छ। तर, हाम्रो विद्यालयमा खानेपानी फिल्टर बिग्रिएर पिउने पानीको समस्या रहेको छ, महिला शौचालयमा सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र जलाउने उचित ठाउँ नहुँदा दुर्गन्ध फैलिएको छ र केही भवनहरूमा पानी चुहिने समस्या भएकाले यसको तत्काल समाधान गरियोस्।”

— अन्जु तामाङ, अध्यक्ष, अमर्खु बाल क्लब

“किशोरी सञ्जालले बलात्कार विरुद्ध नाटक, घरेलु हिंसा र मादक पदार्थ विरुद्ध वडा नं. ७ को भोगाटिनीमा प्रहरी र स्थानीयसँग समन्वय गरी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव स्वरूप हिंसा पीडित एक महिलाले गाउँपालिकामा आएर न्याय माग्नुभयो भने वडा नं. ७ का बासिन्दाले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई मादक पदार्थ नबेच्न निवेदन दिएका छन्। किशोरीहरूका लागि स्वास्थ्य परामर्श, किशोरीमैत्री शौचालय, महिनावारी स्वच्छता, सीपमूलक तालिम, निरन्तर आत्मरक्षा तालिम र गाउँपालिकाको योजना निर्माणमा किशोरीहरूको सहभागिताका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गर्दछु।”

— सिमरन राई, सचिव, पालिका स्तरीय किशोरी सञ्जाल (थाक्रे)

 

४. श्रमिक अधिकार, आयआर्जन र कृषिमा अर्गानिक खेतीको चुनौती

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, गलैँचा तथा ऊनी फेल्ट बुन्ने महिलाहरू र कृषक समूहका प्रतिनिधिहरूले संस्थाको सहयोगले ल्याएको परिवर्तन र बजार व्यवस्थापनको समस्या प्रस्तुत गरे।

“हामीले थाक्रेमा घरधुरी र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको डाटा सङ्कलन गरी ठगीमा परेका श्रमिक दिदीबहिनीहरूको समूह बनायौँ। वर्षौँदेखि काम गरेबापत नपाएको ज्याला फिर्ता गराउन पहल गर्‍यौँ र समान कामको समान ज्याला तथा सुरक्षित कार्यस्थलका लागि सचेत गरायौँ। न्यायिक समितिमा श्रमिकका मुद्दा सिधै सम्बोधन हुन कठिनाइ हुने भएकाले थाक्रे गाउँपालिकामा छुट्टै ‘श्रम डेस्क’ (Labor Desk) स्थापना गर्न माग गर्दछौँ।”

— सजिना चेपाङ, श्रमिक अभियान्ता (थाक्रे-११)

“मैले काम गरेको ३० हजार रुपैयाँ ठगिएको थियो। पछि समीक्षा कार्यक्रम र गाउँपालिकामा जाने चेतावनी दिएपछि १० दिनको भाका राखेर ठेकेदारले मेरो ३० हजार रुपैयाँ फिर्ता दियो। अधिकार र प्रक्रिया थाहा पाएपछि न्याय पाइँदो रहेछ।”

— विमला मगर, गिटी-ढुङ्गा श्रमिक महिला

“पहिला हामी बच्चा बोकेर आक्रा खोलामा ढुङ्गा झिक्न जान्थ्यौँ। ICDC नेपालले ३ महिना गलैँचा बुन्ने तालिम र १ लाख रुपैयाँको घुम्ती कोष दिएपछि अहिले घरमै बसेर आम्दानी गरिरहेका छौँ। सुरुमा दुई वटा गलैँचा बुन्दा पाएको २० हजार रुपैयाँबाट १५ हजारमा ३ वटा बाख्रा किनेकी थिएँ, जसबाट अहिले थप आम्दानी भइरहेको छ। श्रीमान्सँग पैसा माग्नुपरेको छैन, आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनेकी छु।”

— रोशनी राई, गलैँचा मजदुर (थाक्रे-२, समनटार)

“ऊनी (फेल्ट) बाट साबुन-पानीको प्रयोग गरी बिना सिलाई झोला, कि-रिङ र फूलहरू बनाउने तालिम पाउँदा अनौठो र रमाइलो लाग्यो। दिदीबहिनीहरूले निकै ध्यान दिएर सिक्यौँ। यसबाट हाल ९-१० हजारसम्म आम्दानी हुन थालेको छ।”

— सजिना राई, स्थानीय उद्यमी महिला (थाक्रे-२, बारीकिलो)

“अर्गानिक खेती गर्दा काउली र आलु साना फल्ने भएकाले विषादी प्रयोग गर्नेले ३०-३५ हजार कमाउँदा हामीले १०-१२ हजार मात्रै बेच्यौँ। अर्गानिक उत्पादनको उचित मूल्य पाउने बजारको व्यवस्था पालिका वा संस्थाले गरिदिनुपर्छ। यद्यपि, ICDC ले निगालेको बिर्ता कुलो सिँचाइका लागि पटक-पटक गरी रु. २ लाख, कोदाडाँडा कृषक समूहलाई रु. १ लाख बीउपुँजी र रु. ३ लाख ४० हजारमा दुई कोठे शौचालय बनाइदिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद छ।”

— नवराज सुनार, कृषक (थाक्रे-३, निगाले)

“जैविक विषादी र अर्गानिक खेती असम्भव छैन, तर यसका लागि बजार र उचित मूल्यको आवश्यकता छ। ICDC को घुम्ती कोषबाट जनजाति तथा विपन्न दिदीबहिनीहरूले तरकारी खेती र बाख्रा/पाडो पालेर २० देखि ५० हजार रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्न सक्षम भएका छन्। यसले स्वास्थ्य र आयआर्जन दुवैमा सहयोग पुर्‍याएको छ।”

— राममाया प्रजा, अध्यक्ष, माटिगाउँ कृषक समूह (थाक्रे-७)

५. नागरिक समाज र जनप्रतिनिधिको समीक्षा

नागरिक मञ्च र वडा अध्यक्षहरूले संस्थाको काम पारदर्शी र लक्षित वर्गसम्म पुगेको भए पनि दिगोपना र युवा पुस्तामा देखिएको विचलन रोक्न ध्यान दिनुपर्ने बताए।

“नागरिक मञ्चले लैङ्गिक सवाल र मानव अधिकारका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने र सचेतना जगाउने काम गरिरहेको छ। पूर्वाधार बने पनि बस्ती खाली हुने र ठूला भवन अगाडि झाडी पलाउने अवस्था छ। आजकल साना किशोर-किशोरीहरू होटलमा हुक्का र चुरोट तानेर बसिरहेका देखिन्छन्। डिजिटल दुरुपयोग र कुलतबाट नयाँ पुस्तालाई बचाउनु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। संस्थाले धेरै क्षेत्रमा छरिनुभन्दा किशोर-किशोरीको काउन्सिलिङ र डिजिटल साक्षरतामा बढी केन्द्रित हुनुपर्छ।”

— रामचन्द्र रूपाखेती, प्रतिनिधि, नागरिक मञ्च थाक्रे

६. पालिका नेतृत्वको प्रतिबद्धता र संस्थाको निष्कर्ष

गाउँपालिकाका अध्यक्ष र ICDC नेपालका अध्यक्षले उठेका प्रश्न तथा सुझावहरूको सम्बोधन गर्दै एकीकृत विकासको मोडलमा अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

“ICDC नेपाल छुट्टै होइन, स्थानीय सरकारकै सहयोगी अङ्ग हो। अघिल्लो कार्यकालमै १० वर्षको दीर्घकालीन सोचसहित हामीले यो संस्थालाई भित्र्याएका हौँ। विकास भनेको भवन वा बाटो खन्नु मात्र होइन, मान्छेलाई मान्छे भएर बाँच्न सिकाउनु, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतना दिनु हो। गाउँपालिकाले यसपालि असङ्गठित क्षेत्रका श्रमिकका लागि ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम’ र ‘लोकसेवा तयारी कक्षा’ पास गरेको छ। अर्गानिक खेतीको बजार र मनोपरामर्श कक्षालाई प्राथमिकता दिइनेछ। सम्पन्न आयोजनाको संरक्षण गर्ने दायित्व समुदायकै हो।”

— रामकुमार आचार्य, अध्यक्ष, थाक्रे गाउँपालिका (धादिङ)

“सन् २०२२/२३ तिर संस्था आउँदा सुरुमा व्यापार चलाउन मात्र आएको कि भन्ने शङ्का थियो, तर उहाँहरूले १ कक्षामा लिएको बच्चालाई १० मा निकाल्ने प्रतिबद्धता अनुसार काम गरिरहनुभएको छ। संस्थाले स्वीकृत बजेट रु. १ करोड ८५ लाखमध्ये लगभग ८९.७ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ। समाजमा नकारात्मकता बढिरहेका बेला सकारात्मक जागरण ल्याउन सहयोग पुगेको छ। अर्गानिक कृषि प्रवर्धनका लागि वडा र पालिकाले ठोस नीति बनाएर सहयोग गर्नेछ।”

— श्याम सुन्दर थापा, वडा अध्यक्ष, थाक्रे गाउँपालिका वडा नं. १

“हामी विगत २९-३० वर्षदेखि सामुदायिक विकासमा निरन्तर क्रियाशील छौँ। सरकारको दिगो विकास लक्ष्य (SDGs 2030) सँग टाइ-अप गरेर नै हामीले LRP-43 कार्यक्रम तयार पारेका हौँ। अहिले कक्षा ८-९ पढ्ने बित्तिकै विदेश जाने होडबाजीले गाउँ युवाविहीन हुने खतरा छ। यस सामाजिक लेखापरीक्षणबाट प्राप्त रचनात्मक सुझावहरूलाई डिसेम्बरपछिको नयाँ चरण (Phase) मा कार्यक्रम परिमार्जन गर्दा पूर्ण रूपमा समावेश गरिनेछ। पारदर्शिता र स्थानीय सरकारसँगको साझेदारीमा हामी सधैँ प्रतिबद्ध छौँ।”

— गोपाल लम्साल, अध्यक्ष, एकीकृत सामुदायिक विकास अभियान (ICDC) धादिङ

थाक्रे गाउँपालिकामा ICDC नेपालले सञ्चालन गरेको LRP-43 कार्यक्रमको सामाजिक लेखापरीक्षणले दातृ निकाय, गैरसरकारी संस्था र स्थानीय सरकारबिचको समन्वय कस्तो हुनुपर्छ भन्ने उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गरेको छ। प्राप्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्गानिक कृषि उत्पादनको बजारीकरण, युवा तथा किशोर-किशोरीहरूको मनोपरामर्श र श्रमिक अधिकारका मुद्दाहरूलाई गाउँपालिकाले नीतिगत रूपमै सम्बोधन गर्न सकेमा यस कार्यक्रमको दिगोपना अझ मजबुत हुने देखिन्छ।