हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि बझाङ जिल्लाका हलियाको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएन ।

 

२३ भदौ २०७६, सोमबार ।   विसं २०६५ साल भदौ २० गते सरकारले हलिया प्रथा अन्त्य भएको घोषणा गरेको एक दशक बितिसक्दा पनि बझाङ जिल्लाका हलियाको अवस्थामा भने कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

सरकारले नेपाल हलियामुक्त भयो भनेर घोषणा गरे पनि सुदूर पश्चिमको बझाङका हलियाहरु भने अझै हलियाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । सरकारकाे हलियामुक्त घोषणा कागजमा मात्रै सीमित बनेको छ । खान, लगाउन जग्गा जमीन नभएका बझाङका हलियाहरु अहिले पनि दासको रुपमा काम गरेर नै जीविका चलाउँदै आइरहेका छन् ।हलियामुक्त घोषणाको नाममा उल्टो समस्या झेल्दै आएका बझाङका हलियाहरु यतिखेर पुनर्स्थापनाकाे खोजीमा छन् । साहुको हलिया भएर कमाएको अन्नले जीविका धान्दै आएका उनीहरु साहुबाट अलग्गिएपछि कतिपय हलिया सहाराविहीन बनेका छन् । कतिपय हलियाको काम गर्नेहरु साहुकै घरमा काम गरेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । सरकारले हलियाको परिचय पत्र घरघरमा पुर्‍याइएको भए पनि थलारा गाँउपालिकाका हलियाहरुको दैनिकी भने साहुकै घरमा काम गरेर बित्ने गरेको स्थानीय ज्ञाना दमाईले बताउनु भयो ।

वर्षाैँ पहिले बाजेको पालामा लिएको ऋणको साटो साहुको घरमा काम गर्नुपरेको हलियाहरुले गुनासो गरेका छन् । सरकारले उपलब्ध गराउने राहत पहुँचवालाले मात्र पाउने हुँदा आफूहरु समस्यामा परेको हलियाहरुले गुनासो गरेका छन् । साहुकोमा काम नगर्दा एकातिर बिहान बेलुका खान समस्या छ भने अर्काेतिर बाजेका पालमा लिइएको ऋण तिर्न नसक्दा हलियाको रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

हलियाकै रुपमा काम गरेर जीविका चलाउँदै आउनु भएका अम्भा नेपालीले बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसमेत पढाउन नसकेको गुनासो गर्नुभयो । ‘बिहान बेलुका एक छाक खान समेत धौ–धौ छ । हामीजस्तो गरिबको छोराछोरीलाई स्कुल पढाउने सामर्थ्य छैन’, उहाँले भन्नुभयो ।

कोही नयाँ मान्छे गाँउमा जाने बित्तिकै उनीहरु आफूहरुलाई राहत दिने कोही सरकारी मान्छे आएको हो कि ? भन्दै परिचय–पत्र हातमा लिएर बाहिर आउँछन् । दिनभरि साहुकोमा काम गरेर बेलुका घर फर्किँदा एक माना चामलले जीविका चलाउँदै आएको हलियाको काम गर्दै आउनु भएका प्यारु दमाईले बताउनु भयो । बुढेसकालमा समेत आफूले हलियाको काम गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको उहाँको गुनासो छ ।

कतिपयको त नाममा जग्गा, जमिनसमेत छैन । अरुकै जमिनमा आश्रय लिँदै आउने धेरै छन् । तर पनी उनीहरुले सरकारबाट पाउने राहत त परै जाओस्, परिचय पत्रसमेत नपाएको अर्का हलिया दिनेश दमाईले बताउनु भयो । काम गर्न नगएको दिन घरमै आएर धम्काउने र साहुले ऋणको तम्सुक बनाएर राखेको उहाँले दुःख पोख्नुभयो ।

बाजे, बुवा, आफू र छोराले पनि हलियाको रुपमा काम गर्दै आएको बताउँदै थलारा गाउँपालिकाका प्यारु दमाईले भन्नुभयो, ‘छोराको विवाह गर्दा लिएको ऋण तिर्न नसक्दा हलियाको काम गर्नु परेको छ । हलियामुक्त भनेर सरकारले घोषण गरे पनि हामीहरुलाई भने केही थाहा छैन ।’   जिल्लाका कतियप मुक्त हलियाहरुले आजकाल साहुको काम गर्न छोडेर अलग भएपछि साहुहरुले हेर्नै छाडेको र सरकारबाट पनि केही राहत पाउन नसकेका कारण समस्यामा परेको बताएका छन्  । कृषि व्यवसाय गर्न पनि आफूहरुसँग जमिन नभएको र बस्ने घर आफ्नो नाममा नभएका कारण आफूहरुले दुःख झेल्नु परेको उनीहरुको गुनासोे छ ।थलारा गाउँपालिका–८ का वडाध्यक्ष दिलबहादुर सिंहले हलियाहरुको अवस्था साह्रै दयनीय भएको बताउनु भयो । हचुवाका भरमा तथ्याङ्क र राहत वितरण गर्दा यो अवस्था आएको उहाँको दावी छ । ‘अहिले सम्म हलोको ओग (हलो सम्म नछोएका) सम्म नसामातेका व्यक्तिहरुले राहात पाएका छन् तर वर्षाैँदेखि हलियाको काम गर्दै आएकाहरुले भने परिचय–पत्रसम्म पाएका छैनन्’, सिंहले भन्नुभयो ।

यो विषयमा आफ्नो वडामा हलियाहरुले ज्ञापन पत्र बुझाएको र केही दिनमा नै गाँउपालिकामा सल्लाह गरेर आवश्यक काम कारबाही अघि बढाउने बताउनु भयो ।आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तथ्याङ्क अनुसार बझाङ जिल्लामा २ हजार ८ सय ४८ जना हलिया रहेका छन । मुक्त हलियाहरुका लागि आवासको कार्यक्रम सञ्चालनमा आए पनि जमिनको अभावका कारण अझै घर निर्माण हुन सकेको छैन ।

जिल्ला मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले भने नेपाल सरकारले लागू गरेको पुनर्स्थापना कार्यक्रम अनुसार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।