Saroj Poudel
सुर्खेत, १५ वैशाख । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट तथा कार्यक्रममाथि शुक्रबार प्रदेश सभा सदस्यहरुले कटु आलोचना गरेका छन् ।
सभाको सोह्रौँ बैठकमा बिहीबार कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७५ पेश गर्नुभएको थियो ।
जसअन्तर्गत उहाँले रु एक अर्ब दुई करोड पाँच लाखको बजेट विनियोजन गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत भन्नुभएको थियो । तथापि प्रदेश सभामा प्रतिपक्ष मात्र नभई सत्तापक्षका सांसदहरुले आलोचना गरेका छन् ।
उनीहरुले बजेटको मर्म संघीयता कार्यान्वयन गर्ने भनिए पनि आर्थिक मामिलामन्त्री र प्रदेश राजधानीको जिल्लामा मात्रै बढी बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाए । प्रतिपक्ष दलका सांसद जीवनबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेको गतिविधिअनुसार राजधानीको नाम भद्रगोल र प्रदेशको नाम सम्भाव्यता राख्नुपर्ने व्यङ्ग्य गर्नुभयो ।
विविध खर्चमा मात्रै प्रदेश सरकारले रु १८ करोड छुट्याएको भन्दै उहाँले बाटो, बिजुली, वन, बजार र व्यवस्थापनलाई बजेटले समेट्न नसकेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । सरकारको यस्तो शैली भ्रष्टाचारमुक्त नभई भ्रष्टाचारयुक्त कर्णाली प्रदेश हुने उहाँको भनाइ थियो ।
सत्तापक्षका सांसद पदमबहादुर रोकायाले आफ्नो क्षेत्रमा बजेट हाल्न मन्त्री बन्नुपर्ने भए यो सरकारको दिन गन्ती शुरु हुने चुनौती दिनुभयो । उहाँले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई कर्णाली प्रदेशकै स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र घोषणा गर्नुपर्ने, सिंजामा खस भाषाको सङ्ग्रहालय बनाउनुपर्ने, नाग्म–सिंजा–मुगु गमगढी हुँदै नाक्चेलाग्ना जोड्ने सडक निर्माणमा सरकारले बजेट प्राथमिकतामा राख्न दबाब दिनुभयो ।
सांसद धर्मराज रेग्मीले मन्त्रीबाट मात्रै विकास हुने र सांसदबाट नहुने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुभयो ।
सांसद ठम्मर विष्टले प्रदेश सरकारबाट असन्तुलित बजेट आएको टिप्पणी गर्नुभयो । प्रस्तुत बजेट माथिको दफावार छलफलमा सांसदहरु गुलाबजंग शाह, हिमबहादुर शाही, करवीर शाही, गोपाल शर्मा, सुशीलकुमार थापा, बद्मी क्वारी बोहोरा, वीरबहादुर शाही, गणेशप्रसाद सिंह, पद्मा खड्का, रातो कामी, अम्मर थापा, कौशिला खत्री र दानसिंह परियारले आफूहरुले दिएको सुझावअनुसार बजेट नआएको भन्दै गुनासो र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए ।
बजेट माथिको छलफल तथा टिप्पणी आज नसकिएपछि उपसभामुख पुष्पा घर्तीले भोलि दिनको १ बजे सम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको घोषणा गर्नुभएको थियो ।
Upendra Adhikari
