धादिङमा क्रसर सञ्चालनमा नयाँ मापदण्ड

धादिङ । विगत १८ वर्षदेखि मापदण्ड विपरीत पृथ्वीराजमार्ग र त्रिशूली किनारमा सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगका लागि जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालको संयोजकत्वमा गठित मापदण्ड निर्धारण कार्यदलले २ सातादेखि बन्द गिट्टी तथा बालुवा प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्न ६ बुँदे मापदण्ड निर्धारण गरेको हो। नदीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री तथा सञ्चालन गर्ने नीति निर्माण गर्ने धादिङ पहिलो जिल्ला हो ।

‘राजमार्ग छेउ भएर बग्ने धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको त्रिशूली नदीलाई स्वच्छ बनाउने उद्देश्यले यो मापदण्ड तयार गरिएको’ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जगन्नाथ नेपालले बताए ।

त्रिशूलीलाई स्वच्छ र कञ्चन बनाउने अभियानअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग, ढुंगा/बालुवा खानी, स्थानीय बालुवा धुने प्रविधि (फिरफिरे) लगायत खानीजन्य उद्योग व्यवस्थापनका प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको हो ।

मापदण्डअनुसार कुनै पनि क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योग रातिको समयमा सञ्चालन गर्न पाइने छैन। साथै, ती उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी, लेदो र अन्य वस्तु सिधै नदी खोलामा मिसाइए उद्योग तथा सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखी कारबाही गरिने भएको छ। तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ध्यानमा राखी आगामी असार मसान्तसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालले बताए ।

कार्यदलमा धुनिबेसी नगरपालिकाका प्रमुख बालकृष्ण आचार्य, थाँक्रे गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार आचार्य, गल्छीका अध्यक्ष कृष्णहरि श्रेष्ठ, गजुरीका अध्यक्ष राजेन्द्रविक्रम बस्नेत, बेनीघाट रोराङका अध्यक्ष पित्तबहादुर डल्लाकोटी र सिद्धलेक गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमनाथ सिलवाल सदस्य छन् । कार्यदल सदस्यका साथै प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारी, धुनीबेसी नगरपालिकाका उपप्रमुख निरु खरेल, थाँक्रे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अम्बिका रुपाखेती, सेनानी रुपेश चापागाईं, प्रहरी नायव उपरीक्षक रामबहादुर केसी, सहायक प्रहरी निरीक्षक भीमबहादुर राना, निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी विनोद अर्यालको सहभागिता थियो ।

फिरफिरे सञ्चालनका लागि राजमार्ग र नदीको क्षेत्राधिकारभन्दा सय मिटरबाहिर उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइने छैन । ‘उद्योग दर्ता गर्दाका सर्तहरू पालना गर्दै बिहान ६ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्ड तोकिएको’ धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्यामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् ।

मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योगले फोहोर पानी पूर्णरूपमा सङ्ल्याएर मात्र पानीको निकास दिने, धमिलो पानी सङ्लो बनाउन पानी थिग्रयाउने ३ तहको टयांकी निर्माण गरी सफा पानी मात्रै बाहिर पठाउनुपर्ने छ । कार्यदलले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, नापी कार्यालय, विद्युत् प्राधिकरण, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समिति र स्थानीय प्रशासनको संयुक्त निरीक्षणपछि मात्रै उद्योग सञ्चालनको अनुमति पाउने र कटौती गरिएका विद्युत् पुन: जडान गरिनेछन् ।

कुनै पनि क्रसर तथा फिरफिरे उद्योगले मापदण्ड पूरा नगरे उद्योग र उद्योग सञ्चालकलाई कार्यबाही गरिने तथा मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगको विद्युत् लाइन जोड्ने, उद्योग नवीकरण गर्ने कार्यका लागि स्थानीय तहको सिफारिसमा सम्बन्धित कार्यालयले आवश्यक प्रबन्ध मिलाउने व्यवस्था गरिएको कार्यदलका संयोजक नेपालले बताए । विगत ३ वर्ष अघिदेखि नेपाल सरकारबाट नवीकरण र सञ्चालनमा रोक लगाइएका क्रसर उद्योगहरूको बिजुली लाइन जोड्नेबारे कुनै नीति उल्लेख गरिएको छैन ।

जिल्लामा सञ्चालित क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योगहरू मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको, क्रसरहरूका विगत ३ वर्षदेखि सरकारले नवीकरण नै नगरेको भन्दै जिल्ला स्तरीय नदीजन्य पदार्थ अनुगमन तथा समन्वय समितिले अनुगमनका क्रममा मापदण्डविपरीत सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालनमा रहेका २९ क्रसर र ६५ वटा बालुवा धुने फिरफिरे उद्योगको विद्युत् लाइन स्थलगत रूपमा काटिदिएको लाइन अझैसम्म जोडिएको छैन । मापदण्डबाहिर सञ्चालनमा रहेका अवैध बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) को लापरबाहीका कारण त्रिशूली नदी र अन्य खोलामा प्रदूषण बढेको र स्थानीय तहमा समेत समस्या परेको विषयमा व्यापक गुनासो आउन थालेपछि प्रशासनले अनुगमन गरेको थियो ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगीहरूको मिलोमतोमै अधिकांश बालुवा धुने उद्योगले धान कुट्ने मिल, घट्ट सञ्चालन गर्ने, ब्लक बनाउने, अन्य उद्योग सञ्चालनको नाममा आवश्यकताभन्दा बढी विद्युत् लाइन लिएर बालुवा प्रशोधन केन्द्रसमेत चलाइरहेको फेला परेको थियो । वर्षमा ११० देखि ६६० घनमिटर बालुवा दैनिक एकदेखि तीन घण्टा मात्रै धुन पाउने इजाजत पाएका बालुवा धुने उद्योगले रातभर बालुवा धोएर राजस्व चुहावट गरिरहेकाले त्यस्ता अवैध कार्य नियन्त्रण गर्न र त्रिशूली नदी प्रदूषणमुक्त गर्न नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको कार्यदलले जनाएको छ ।कान्तिपुरमा खवर छ ।