नेपालमा आयातित बीउको परीक्षण अवधि बढाउन सुझाव

१७ असोज २०७६, शुक्रबार ।

नेपालमा आयात गरिएका केही बीउका बालीमा अन्न नलागेको पाइएपछि विज्ञहरूले यस्ता बीउलाई मान्यता दिनुअघि गरिने परीक्षण अवधि बढाउन आवश्य रहेको सुझाएका छन्।

पछिल्लो समय सरकारले नै सूचीकृत गरेको गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउबाट बाला नै नलागेपछि बीउ बेचेको कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिने कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले बताउनुभयो तर किसानहरूले चाहिँ बीउ किन्दा लागेको लागतमा क्षतिपूर्ति दिएर नपुग्ने बताएका छन्।
दुई वर्ष परीक्षण गरेपछि सरकारले गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ नेपालमा प्रयोग गर्न मिल्ने भनी २०७२ सालमा अनुमति दिएको थियो।

यस वर्ष गरिमा जातको हाइब्रिड धानको बीउ लगाइएका चितवन, नवलपरासी, तनहुँ, लगायत जिल्लामा धानमा बाला नै नलागेपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। मुख्य अन्न बालीनै सप्रिन नसकेपछि वर्ष दिनको आम्दानीमा असर पर्ने भन्दै उनीहरूले सरकारसँग त्यही अनुरूपको क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्।

किसानहरूको यस्तो गुनासो आएपछि यसबारे अध्ययन गर्न कृषि मन्त्रालयले एउटा समिति नै गठन गरेको थियो। गरिमा जातको धान १२० देखि १२५ दिनभित्र पाक्नु पर्ने भनिए पनि अझै धानको बाला नलागेपछि किसानहरू समस्याम परेका हुन्।

चितवन, रौतहट, नवलपरासी, नुवाकोट, गोरखा, लम्जुङ, तनहुँ लगायतका जिल्लामा लगाइएको उक्त जातको धानको बीउमा बाला नलागेको विवरणहरू आएका छन्। उक्त समितिले हालै मन्त्रालयमा उसको प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ। प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार उक्त बीउको बीउ विज्ञान प्रविधि महाशाखा खुमलटारमा परीक्षण भइरहेको छ।

सरकारकै सूचीमा परेका बीउ लगाउँदा बाली नलागेपछि किसानले सही अर्थमा क्षतिपूर्ति नपाएका थुप्रै उदाहरण रहेकोले यसका लागि सरकारले नै पहल गरिदिनु उचित हुने विज्ञहरूको भनाइ छ।