Saroj Poudel
काठमाडौं । सरकारले चैत २८ गतेबाट एक दर्जन सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने भएको छ । स्थानीय निकायको चुनाव भई स्थानीय सरकार आइसकेको अबस्थामा सरकारले हरेक जिल्लामा रहेका अधिकांश सरकारी कार्यालयहरु खारेज गर्न लागेको हो । तत्काल १० वटा सरकारी कार्यालय, बिभिन्न विकास समिति र परियोजनाहरु खारेज हुने भएका छन् ।
संविधानमा अहिले रहेका जिल्लास्तरीय कार्यालयले गर्ने काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र परेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०४ अनुसार ऐन लागू भएको ६ महिनाभित्र जिल्लास्थित कार्यालयलहरूले आफ्नो सम्पत्ति, दायित्व र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने र जिल्ला कार्यालय खारेज हुने व्यवस्था छ । सरकारले ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ जारी गरेको २८ चैतमा ६ महिना पूरा हुँदैछ ।
मुख्यसचिव संयोजकत्वको उच्चस्तरीय समितिले खारेज हुने कार्यालयका कर्मचारी, सम्पत्ति र बजेट स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । अहिले ती कार्यालयले सम्पत्ति, कर्मचारीलगायत विवरण संकलन गर्ने काम गरिरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
विवरण संकलन गरेलगत्तै स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रका विषय हस्तान्तरण हुने स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिए । खारेजीमा पर्न लागेका सरकारी कार्यालयहरुको काम अब स्थानीय गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरले गर्नेछ ।
यी हुन खारेज हुने सरकारी कार्यालयहरु
– जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय
– जिल्ला महिला तथा बालबालिका कार्यालय
– जिल्लाका सबै विकास समितिहरू
– जिल्लाका सबै प्रतिष्ठान र परियोजना
– जिल्ला प्राविधिक कार्यालय
– जिल्ला कृषि विकास कार्यालय
– जिल्ला पशुसेवा कार्यालय
– जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयरविकास समिति
– जिल्ला भू–संरक्षण कार्यालय
– जिल्ला शिक्षा कार्यालय
– जिल्ला तथ्यांक कार्यालय
– जिल्ला पर्यटन कार्यालय
Upendra Adhikari
